संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले अति कम विकसित राष्ट्रहरूको सूचीबाट बाहिरिने तयारीको अवधि तीन वर्षले थप्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। सरकारको औपचारिक अनुरोधपछि स्तरोन्नतिको अन्तिम मिति २०२६ नोभेम्बर २४ बाट सारेर २०२९ नोभेम्बर २४ पुर्याइएको छ। यसअघि सन् २०१८ मै स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिए पनि भूकम्पका कारण सिर्जना भएका आर्थिक कठिनाइले गर्दा उक्त समय तालिका स्थगित भएको थियो। देशले मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरे पनि प्रतिव्यक्ति जिएनआईको मापदण्डमा भने पुग्न सकेको छैन। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका बेला यो संशोधित समयसीमाले केही राहत प्रदान गरेको छ। घरेलु राजनीतिक फेरबदल, संयुक्त राष्ट्र र इरानबीचको द्वन्द्वसँग जोडिएका विश्वव्यापी व्यापार जटिलताहरू तथा ठूला बाढीहरूले पछिल्लो समय आपूर्ति शृंखलामा अवरोध सिर्जना गरेका छन्। न्यून उत्पादन क्षमता, उच्च उत्पादन खर्च, पूर्वाधारको अपर्याप्तता र प्रतिस्पर्धी वस्तुहरूको अभाव जस्ता आर्थिक कठिनाइहरू अझै कायम छन्। वर्तमान श्रेणीगत स्थितिका कारण वाणिज्य, आर्थिक सहयोग र प्राविधिक सहायताका क्षेत्रमा विश्वव्यापी रूपमा उपलब्ध विशेष सुविधाहरू अझै पनि प्राप्त भइरहेका छन्। यी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका बाबजुद घरेलु आर्थिक सूचकांकहरूले अझै पनि संघर्ष गर्नुपरिरहेको सम्बन्धित पक्षहरूले औंल्याएका छन्।
विश्व र प्रवासीअद्यावधिक
अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको समयसीमा तीन वर्ष थपियो
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सरकारी अनुरोधपछि स्तरोन्नतिपूर्वको तयारी अवधिलाई तीन वर्ष थप गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ।
0:28
संक्षेपमा
- संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले स्तरोन्नति अवधिका लागि तीन वर्षको थप समय सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ।
- नयाँ संक्रमणकालीन मिति २०२६ को सट्टा २०२९ नोभेम्बर २४ कायम गरिएको छ।
- न्यून उत्पादन क्षमता, उच्च उत्पादन लागत र पूर्वाधारजन्य बाधा आर्थिक दबाबका मुख्य कारण हुन्।
सार्वजनिक स्रोत र वीनेपाल अनुसन्धान टोलीबाट
https://wenepal.com/ne/article/ati-kama-wikasita-mulukabata-staronnatiko-samayasima-tina-warsha-20261101-ne

टिप्पणीहरू
टिप्पणी अहिले खुला छैन। छलफल सुरक्षित रहोस् भनेर हामी पहिले मोडरेसन बनाउँदैछौँ। न्युजरुमसम्म पुग्न सम्पर्क फारम प्रयोग गर्नुहोस्।
सम्पर्क