ब्रेकिङ

विस्थापन समस्या समाधानको मुख्य उपाय शान्ति नै हो : संयुक्त राष्ट्रसंघ

दशकौँसम्म कायम रहने शरणार्थी शिविरहरूलाई सफलता मान्न नसकिने संयुक्त राष्ट्रसंघको निष्कर्ष छ।

वीनेपाल न्युजरुमएआई-सहायता, समीक्षक: वीनेपाल न्युजरुम

१ मिनेट पढाइ

एआई-सहायता · वीनेपालद्वारा समीक्षित
0:34
विस्थापन समस्या समाधानको मुख्य उपाय शान्ति नै हो - संयुक्त राष्ट्रसंघ

संक्षेपमा

  • द्वन्द्वको अन्त्य गर्नु नै विस्थापन हल गर्ने सबैभन्दा स्थायी उपाय हो।
  • दशकौँसम्म शरणार्थी शिविरहरू अस्तित्वमा रहनुलाई सफलता मानिँदैन।
  • घर फर्कन चाहने मानिसहरूका लागि सुरक्षित वातावरण बनाउनु पर्छ।

न्युयोर्कमा प्राप्त विवरणअनुसार, आपतकालका लागि बनाइएका शिविरहरू दशकौँसम्म सञ्चालन भइरहनुलाई सफलता मान्न सकिँदैन। पुस्ताौँसम्म बालबालिकाले अभिभावकको विस्थापनको पीडा बोक्नुपर्ने अवस्था आउनु नहुने अधिकारीहरूले औँल्याएका छन्। बलपूर्वक हुने विस्थापनलाई रोक्ने सबैभन्दा दिगो र भरपर्दो आधार शान्ति नै भएको अन्तर्राष्ट्रिय निकायले प्रस्ट पारेको छ। शान्ति प्रयास असफल हुँदा विस्थापितको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता शरणार्थीसम्बन्धी महासन्धिले गरेको तर्फ पनि नेताहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। विस्थापनको सुरुआतदेखि नै दीर्घकालीन प्रकृतिको सहयोग जुटाउन अपिल गरिएको छ। यस्तै, आश्रय दिने राष्ट्रहरूको सहायता तथा নিজ देश फर्किन चाहने नागरिकका निम्ति सुरक्षित परिवेश निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

एआई-सहायताले तयार सारांश · वीनेपालद्वारा समीक्षित. यो सारांश सूचीबद्ध स्रोतबाट एआईको सहायतामा तयार गरी प्रकाशनअघि वीनेपालका सम्पादकले जाँचेका हुन्। हामी एआई कसरी प्रयोग गर्छौँ

https://wenepal.com/ne/article/wisthapana-samasya-samadhanako-mukhya-upaya-shanti-nai-ho-sanyukta-20261001-ne

तपाईंको प्रतिक्रिया

टिप्पणीहरू

संवेदनशील विधाका समाचारमा टिप्पणी बन्द हुन्छ।

सम्पर्क

सम्बन्धित समाचार

भारतको ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख स्रोत बन्न चाहन्छ अमेरिका: अधिकारी

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले अमेरिका भारतको ऊर्जा आवश्यकताको प्रमुख स्रोत बन्न चाहेको बताएका छन्। न्युयोर्कमा बोल्दै उनले भारतले लामो समयदेखि ऊर्जा स्रोत विविधीकरण गर्न खोजिरहेको र अमेरिकाले हाइड्रोकार्बन निर्यात बढाइरहेको बताए। उनका अनुसार अमेरिका अहिले एलपीजीको सबैभन्दा ठूलो र एलएनजीको दोस्रो ठूलो निर्यातकर्ता हो। गत साता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसी तेल र ग्यास किन्ने भारत र चीनलगायतका देशमाथि १००% सम्म भन्सार लगाउन सक्ने कानुनमा हस्ताक्षर गरेका थिए। अधिकारीले उक्त कानुन तत्काल प्रयोग नहुन सक्ने र त्यसमा राष्ट्रिय सुरक्षा छुटको व्यापक प्रावधान रहेको बताए। स्रोत: The Hindu (International) · एआई-सहायता प्राप्त सारांश – WeNepal

राष्ट्रसंघ महासभामा प्रधानमन्त्री शाहद्वारा हिमालयी जलवायु संयन्त्रको प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले २४ सेप्टेम्बर २०२६ मा न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको ८१औँ सत्रलाई सम्बोधन गर्दै भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् विश्वकै लागि चेतावनी भएको बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सम्बोधनअनुसार उनले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालयी जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरे, जसमार्फत भू-उपग्रहको तथ्याङ्क साटासाट, हिमताल अनुगमन र संयुक्त पूर्वचेतावनी बलियो बनाइनेछ। द्रुत मूल्याङ्कनअनुसार भौतिक पुनर्लाभका लागि जीडीपीको करिब १० प्रतिशत आवश्यक पर्ने बताउँदै उनले नयाँ ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त र अझ न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्थाको माग गरे। स्रोत: Ministry of Foreign Affairs · एआई-सहायता प्राप्त सारांश – WeNepal

Iran offers US deal to reopen Strait of Hormuz within seven days

Iran has offered the United States a deal that could see the Strait of Hormuz reopened within a week if the United States meets conditions outlined in a memorandum of understanding signed in June. Foreign Minister Abbas Araghchi made the statement at the United Nations in New York, noting that the proposal was conveyed to Washington through Qatar. A U.S. official said that positive talks are ongoing, while the U.S. remains in a strong position and is not rushing the decision. The 14‑point agreement also called for a ceasefire and the easing of sanctions. Sources: Ratopati English, Khabarhub English · AI-assisted summary by WeNepal

महामारी रोकथामका लागि नेपालका पाँच प्राथमिकता राष्ट्रसंघमा

महामारी र जनस्वास्थ्य आपत्कालविरुद्धको विश्वव्यापी प्रयासमा बहुपक्षीयता, समानता र ऐक्यबद्धता केन्द्रमा हुनुपर्ने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बताएका छन्। राष्ट्रसंघ महासभाको ८१औँ सत्रअन्तर्गत महामारी रोकथाम, पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा उनले संकटपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने तरिका बदल्नुपर्ने धारणा राखेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। डब्ल्युएचओ महामारी सम्झौता र संशोधित अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य नियमावलीको स्वागत गर्दै उनले नेपालका तर्फबाट पाँच प्राथमिकता अघि सारे। न्युयोर्कमा उनले नेपाली डायस्पोराका प्रतिनिधिसँग पनि अन्तरक्रिया गरे। स्रोत: Khabarhub, OnlineKhabar, Reporters Nepal · एआई-सहायता प्राप्त सारांश – WeNepal

नेपाल, मिनेटमै — तपाईंको इनबक्समा

हरेक बिहान पल्स। स्प्याम छैन, जहिले पनि अनसब्स्क्राइब गर्न सकिन्छ।