राष्ट्रसंघ महासभामा प्रधानमन्त्री शाहद्वारा हिमालयी जलवायु संयन्त्रको प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले २४ सेप्टेम्बर २०२६ मा न्युयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको ८१औँ सत्रमा आफ्नो सम्बोधनको ठूलो हिस्सा चार साताअघि पहाडी बस्तीमा आएको बाढीमा केन्द्रित गरे। परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको पाठअनुसार उनले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्लाई स्थानीय दुर्घटना मात्र नभई विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा चित्रित गरे। कम्तीमा १४०० जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र ६,००० भन्दा बढी अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख गर्दै उनले द्रुत मूल्याङ्कनअनुसार भौतिक पुनर्लाभका लागि जीडीपीको करिब १० प्रतिशत बराबर रकम चाहिने बताए। सहयोग गर्ने भारत, चीन, अन्य मित्रराष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय र मानवीय संस्थाप्रति उनले आभार प्रकट गरे। विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहेको पनि उनले औँल्याए। पहिलो कदमका रूपमा उनले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालयी जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव राखे। यसअन्तर्गत तीन देशले भू-उपग्रहको तथ्याङ्क र विज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमपूर्ण हिमतालको अनुगमन गर्ने, संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणाली बलियो बनाउने र विपद् पर्दा सीमापार सहयोगमा समन्वय गर्ने उनको प्रस्ताव छ। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा झन्डै दुई अर्ब मानिस बसोबास गर्ने उनले बताए। जलवायुजन्य क्षतिको जवाफ फेरि अर्को ठूलो ऋण वा साना अनुदानको टालटुल हुन नसक्ने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो। हानि तथा नोक्सानी कोष, विश्व वातावरण सुविधा र यस्तै अन्य वित्तीय संयन्त्र निकै अपर्याप्त रहेको भन्दै उनले पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग मागे। महासभाका लागि उनले राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता गरी छ शब्द अघि सारे। मल, बिटुमिन र खाना पकाउने इन्धनको अभाव झेल्नुपरेको उदाहरण दिँदै उनले अझ न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। मार्चमा निर्वाचित आफ्नो सरकार मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र हरेक नेपालीलाई स्वदेशमै अवसर दिन प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो। सगरमाथादेखि समुद्रसम्म नामक सहायक कार्यक्रममा यो बहसको नेतृत्व गर्न नेपाल तयार रहेको पनि उनले बताए।