राष्ट्रसंघमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रस्तुत गरे नेपालको शान्ति प्रक्रिया

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बिहीबार न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा शान्ति निर्माण आयोगको मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गरे। महासभाको ८१औँ सत्रकै अवसरमा भएको बैठकमा उनले देशले आफैँ नेतृत्व लिएको शान्ति प्रक्रिया, सबैलाई समेट्ने संस्था र जवाफदेही शासनबिना शान्ति टिकाउ नहुने तर्क गरे। उदाहरणका रूपमा उनले नेपालकै अनुभव सुनाए। तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच सन् २००६ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले दस वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वलाई स्वदेशी स्वामित्वको प्रक्रियामार्फत रूपान्तरण गरेको र त्यसैबाट समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएको उनले बताए। उक्त सम्झौतामा राष्ट्रसंघको सहयोगमा हतियार व्यवस्थापन र निर्वाचन सहयोग समेटिएका थिए। शान्ति निर्माण कुनै बिन्दुमा पुगेर टुङ्गिने काम नभई पुस्तौँसम्म चलिरहने सामाजिक सम्झौता भएको उनको भनाइ थियो। द्वन्द्व नभोगेको र डिजिटल माध्यमबाट सङ्गठित नयाँ पुस्ताले पारदर्शी शासन, योग्यतामा आधारित प्रणाली र जवाफदेही संस्था खोजिरहेकाले राज्यका संस्थाले पनि त्यही अनुसार आफूलाई बदल्नुपर्ने उनले बताए। ८ सेप्टेम्बर २०२५ मा भएको जेनजी आन्दोलनका बेला लोकतान्त्रिक संस्थाले लचकता र सहिष्णुता देखाएको परराष्ट्रमन्त्रीको दाबी थियो। संवादमार्फत जनताका माग सम्बोधन गरिएको र छ महिनाभित्रै शान्तिपूर्ण संसदीय निर्वाचन गराएर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता सुम्पिएको उनले बताए। समावेशी प्रतिनिधित्व र स्थानीय स्वामित्व बलियो बनाउनुपर्ने, संक्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकार र कानुनी राज्य सुनिश्चित गर्ने संस्था निरन्तर सुदृढ गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुरूप हुनुपर्ने उनको जोड थियो। नेपालको शान्ति प्रक्रियामा राष्ट्रसंघको सहयोग राष्ट्रिय क्षमता बढाउनमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै उनले मतभेद संवादबाट सुल्झाउने दृष्टिकोण आयोगले प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताए।