नेपालले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा विश्वसामु उठाउन न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयमा 'सगरमाथादेखि समुद्रसम्म: जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि कार्यका लागि आह्वान' नामक उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा भएको कार्यक्रममा नेपाल, संयुक्त राष्ट्र र विभिन्न देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधि सहभागी थिए। भोटेकोशीको बाढीपछि यो कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरिएको थियो र सहभागीलाई बाढीको छोटो भिडियो देखाइयो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले हिमाल, नदी, समुद्र तथा तटीय र टापु क्षेत्र एकअर्कासँग जोडिएका पारिस्थितिक प्रणाली भएकाले जलवायु सङ्कट सामना गर्न सामूहिक र समन्वित प्रयास चाहिने बताए। जलवायु प्रणालीले राजनीतिक सीमा नचिन्ने भएकाले हिमालयदेखि समुद्रसम्मका साझा जोखिमलाई एकीकृत ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। सहआयोजक देश भुटान, माल्दिभ्स, न्युजिल्यान्ड, सामोआ र ताजिकिस्तान तथा संयुक्त राष्ट्र वातावरण कार्यक्रम र एसिया-प्रशान्त आर्थिक तथा सामाजिक आयोगलाई उनले धन्यवाद दिए। नेपाल अहिले कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै खनालले २६ अगस्टमा लाङटाङ क्षेत्रमा चट्टान र हिमनदीको ठूलो भाग खसेर जनधन र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुगेको बताए। उनले त्यस घटनालाई 'हिमालयन सुनामी' भने र घाउ अझै ताजै रहेको बताए। हिमालय क्षेत्रलाई ध्रुवीय क्षेत्रबाहिर हिउँ र बरफको सबैभन्दा ठूलो भण्डार अर्थात् 'तेस्रो ध्रुव' भन्दै उनले यहाँ ६३,७०० भन्दा बढी हिमनदी रहेको र पछिल्ला तीन दशकमा नेपालले आफ्नो हिमनदी क्षेत्रको करिब एक तिहाइ गुमाएको जानकारी दिए। मन्त्री खनालले पाँच प्रस्ताव अघि सारे। विज्ञान, नीति र लगानीले हिमालय, स्वच्छ पानीका प्रणाली र समुद्रबीचको पारिस्थितिक निरन्तरतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने; हिमालयलाई जलवायु प्रक्रियामा बढी प्राथमिकता दिई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संरचना महासन्धिमा व्यवस्थित रूपमा समावेश गर्नुपर्ने; विश्वको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य कायम राखी उत्सर्जन कटौती तीव्र पार्नुपर्ने र जीवाश्म इन्धनबाट संक्रमणका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने; पूर्वचेतावनी प्रणाली, उत्थानशील पूर्वाधार, पूर्वानुमानमा आधारित अग्रिम कार्य र वैज्ञानिक सहकार्य बलियो बनाउनुपर्ने; र विकासशील देशका लागि पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र सुलभ जलवायु वित्त, प्रविधि तथा क्षमता विकाससँगै हानि-नोक्सानी कोषलाई स्रोतसम्पन्न बनाउनुपर्ने उनका प्रस्ताव थिए। नेपालले आफ्नोतर्फबाट जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा योगदान गरिरहेको बताउँदै खनालले देशको करिब ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको, स्वच्छ जलविद्युत् र विद्युतीय यातायात विस्तार भइरहेको र समुदायमा आधारित संरक्षण वातावरण व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण आधार रहेको बताए। सन् २०२५ मा नेपालले पहिलो 'सगरमाथा संवाद' आयोजना गरेको स्मरण गर्दै उनले अर्को वर्ष हुने दोस्रो संस्करणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्वागत गर्न नेपाल तयार रहेको बताए। 'सगरमाथादेखि समुद्रसम्म' लाई ज्ञान, साझेदारी र व्यावहारिक सहकार्यको मञ्चका रूपमा विकास गर्ने नेपालको दृष्टिकोण रहेको उनले बताए।
वातावरणअद्यावधिक
संयुक्त राष्ट्रमा नेपालको 'सगरमाथादेखि समुद्रसम्म' जलवायु कार्यक्रम
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हिमालयलाई जलवायु प्रक्रियामा प्राथमिकता दिनेदेखि हानि-नोक्सानी कोष सुलभ बनाउनेसम्म पाँच प्रस्ताव राखे।
वीनेपाल न्युजरुमस्वतः प्रकाशित, नियमित
२ मिनेट पढाइ
अद्यावधिक
0:50
संक्षेपमा
- भुटान, माल्दिभ्स, न्युजिल्यान्ड, सामोआ र ताजिकिस्तानको सहआयोजनमा न्युयोर्कमा कार्यक्रम
- खनाल: हिमालय क्षेत्रमा ६३,७०० भन्दा बढी हिमनदी; नेपालले तीन दशकमा हिमनदी क्षेत्रको करिब एक तिहाइ गुमायो
- पाँच प्रस्ताव: हिमालयलाई संयुक्त राष्ट्र जलवायु महासन्धिमा व्यवस्थित समावेशदेखि सुलभ हानि-नोक्सानी कोषसम्म
स्वतः प्रकाशित · नियमित. यो सारांश सूचीबद्ध स्रोतबाट एआईको सहायतामा तयार गरी नियमित समाचारका स्वचालित जाँच पास गरेपछि प्रकाशित भएको हो। सम्पादकले दैनिक नमुना जाँच गर्छन्। हामी एआई कसरी प्रयोग गर्छौँ
https://wenepal.com/ne/article/sanyukta-rashtrama-nepalako-sagaramathadekhi-samudrasamma-jalawayu-20260926-ne
टिप्पणीहरू
टिप्पणी अहिले खुला छैन। छलफल सुरक्षित रहोस् भनेर हामी पहिले मोडरेसन बनाउँदैछौँ। न्युजरुमसम्म पुग्न सम्पर्क फारम प्रयोग गर्नुहोस्।
सम्पर्क
