इजरायली निर्माण तथा सम्पत्ति विकास फर्महरूलाई लक्षित गर्दै नयाँ वित्तीय उपायहरू घोषणा गरिएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार यी कम्पनीहरूले कब्जा गरिएको वेष्ट बैंकभरि बस्तीहरूको विस्तारमा सक्रिय रूपमा भाग लिइरहेका छन्। यो कारबाहीलाई बस्ती वृद्धिलाई सुस्त बनाउने र जारी द्वन्द्वको दुई-राज्य समाधानको सम्भावना सुरक्षित गर्ने दिशामा एक ठोस कदमको रूपमा वर्णन गरिएको छ। दीर्घकालीन रूपमा चर्चा गरिएको इ-वान परियोजनाप्रति विशेष चिन्ता व्यक्त गरिएको छ, जसले पूर्वी जेरुसलेमलाई कब्जा गरिएको भूभागका प्यालेस्टाइन बस्ती केन्द्रहरूबाट अलग गर्ने चेतावनी अधिकारीहरूले दिएका छन्। प्राप्त विवरण अनुसार, यस विकासले स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्यको अस्तित्वलाई नै खतरामा पार्छ। बस्ती विस्तार पहलहरूमा संलग्न हुने विचार गर्ने कुनै पनि व्यवसायीहरूलाई कडा नियमनकारी कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरूमा इजरायलको सबैभन्दा दृढ सहयोगीहरूमध्ये एकको रूपमा रहँदै आएको बेलायतले यी नयाँ वित्तीय प्रतिबन्धहरू मार्फत क्षेत्रीय विस्तारलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा एक स्पष्ट परिवर्तन देखाएको छ। यी उपायहरू विशेष गरी अल-इजरियाको अरब बस्ती र माले अदुमिसको इजरायली बस्ती नजिकैको विभाजन पर्खाल नजिकैका विवादास्पद क्षेत्रहरूमा सञ्चालन भइरहेका कर्पोरेट निकायहरूमा केन्द्रित छन्।
अर्थतन्त्रअद्यावधिक
इजरायली बस्ती विस्तारमा संलग्न कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध
बस्ती निर्माणमा संलग्न निर्माण तथा सम्पत्ति विकास कम्पनीहरूलाई लक्षित गर्दै नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा गरिएको छ।
0:37
संक्षेपमा
- इजरायली निर्माण र सम्पत्ति फर्महरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
- यस उपायको उद्देश्य दुई-राज्य समाधानको सम्भावनालाई जोगाउनु हो।
- इ-वान परियोजनाले प्यालेस्टिनी राज्यलाई खतरामा पार्ने चेतावनी दिइएको छ।
सार्वजनिक स्रोत र वीनेपाल अनुसन्धान टोलीबाट
https://wenepal.com/ne/article/ijarayali-basti-wistarama-sanlagna-kampanimathi-pratibandha-20261117-ne


टिप्पणीहरू
टिप्पणी अहिले खुला छैन। छलफल सुरक्षित रहोस् भनेर हामी पहिले मोडरेसन बनाउँदैछौँ। न्युजरुमसम्म पुग्न सम्पर्क फारम प्रयोग गर्नुहोस्।
सम्पर्क