गृह मन्त्रालयद्वारा स्टेसनरी सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान
गृह मन्त्रालयले स्टेसनरी तथा विविध सामग्री खरिद र आपूर्तिको लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ। इच्छुक आपूर्तिकर्ताहरूले मन्त्रालयका आधिकारिक माध्यममार्फत प्रक्रियाको जानकारी लिन सक्नेछन्।
सम्पादक, वीनेपाल न्युजरूम
देव सागर वीनेपालका लागि समाचार सम्पादन र प्रकाशन गर्नुहुन्छ र न्युजरूम टोलीको नेतृत्व गर्नुहुन्छ।
गृह मन्त्रालयले स्टेसनरी तथा विविध सामग्री खरिद र आपूर्तिको लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ। इच्छुक आपूर्तिकर्ताहरूले मन्त्रालयका आधिकारिक माध्यममार्फत प्रक्रियाको जानकारी लिन सक्नेछन्।
मन्त्रालयले टोनर कार्ट्रिज र मुद्रण सामग्रीहरूको खरिदका लागि बोलपत्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरेको छ। यी सूचनाहरू मार्फत आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति र वितरणका लागि आवेदन आह्वान गरिएको छ।
मन्त्रालयले सेवाहरू पुनर्स्थापना भएको बारेमा सूचना जारी गरेको छ। आधिकारिक घोषणाले कामकारबाही सुचारु भएको विवरण दिएको छ।
गृह मन्त्रालयले विपद् सम्बन्धी कानुनहरू संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा सर्वसाधारणको सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ। नागरिकले आधिकारिक पोर्टलबाट उक्त मस्यौदा डाउनलोड गरी हेर्न सक्नेछन्।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले २५ सेप्टेम्बर २०२६ मा न्युयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको ८१औँ सत्रका अवसरमा एसिया सोसाइटीलाई सम्बोधन गरेका छन्। उनले भारतीय राज्यहरूसँगको खुला सिमानामा आधारित संरचनात्मक र पारस्परिक अन्तरनिर्भरताको नीतिमा जोड दिए। त्यसैगरी, उनले भारत र बंगलादेशमा सफा ऊर्जा निर्यात गर्ने लक्ष्यसहित सन् २०३५ सम्ममा २८,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना प्रस्तुत गरे।
गृह मन्त्रालयले राजपत्रित तृतीय श्रेणी तथा राजपत्रित अनंकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको सरुवा र पदस्थापनसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेको छ। २०८३ भदौ महिनाका विभिन्न मितिहरूमा भएका प्रशासनिक निर्णयअनुसार उक्त विवरणहरू मन्त्रालयको आधिकारिक पोर्टलमा डाउनलोड गर्न सकिने गरी राखिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नुवाकोट र रसुवामा उद्धार कार्य, राहत समन्वय र जलविद्युत आयोजना तथा स्थानीय समुदायका लागि विद्युत आपूर्ति पुनस्र्थापनासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेको छ। यसमा भदौ महिनाका विभिन्न मितिका गतिविधिहरू समेटिएका छन्।
गृह मन्त्रालयले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। सर्वसाधारणको राय तथा प्रतिक्रिया संकलनका लागि मन्त्रालयले उक्त मस्यौदा प्रकाशन गरेको हो। इच्छुक पक्षले प्रकाशित दस्तावेज अध्ययन गरी आफ्ना धारणा राख्न सक्नेछन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार द्वन्द्व र हिंसाबाट हुने विस्थापन रोक्ने सबैभन्दा बलियो माध्यम शान्ति कायम गर्नु हो। लामो समयसम्म चलिरहने शिविरहरूले वास्तविक प्रगति नदेखाउने र नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा घर फर्काउन अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
रुकुम पश्चिममा खोलाले बगाउँदा अन्दाजी ५८ वर्षीया महिलाको ज्यान गएको छ। सिम्रुतु खोला तर्ने क्रममा पानीको बहावले बगाएपछि स्थानीय र सुरक्षाकर्मीले उनलाई उद्धार गरेर अस्पताल लगेका थिए। सल्लेस्थित जिल्ला अस्पतालमा पुर्याएपछि चिकित्सकले उनलाई मृत घोषित गरेका हुन्।
अविरल वर्षाले निम्त्याएको बाढी, पहिरो र हावाहुरीका कारण गुल्मी जिल्लामा ११ परिवार विस्थापित हुन पुगेका छन्। रुरुक्षेत्र गाउँपालिका-१ मा कालीगण्डकी नदीको सतह बढेपछि तटीय क्षेत्रका बासिन्दा जोखिममा परेकाले उनीहरूलाई अन्यत्र सारिएको छ। यसैबीच, मुसिकोट नगरपालिका र मदाने गाउँपालिकामा पनि गोठ भत्किएर पशु मर्नुका साथै घरको छानो उडेर क्षति भएको छ।
भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण रसुवाको सडक यातायात पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। बाटो नखुल्दा स्थानीय बासिन्दाले दैनिक उपभोग्य सामग्री तथा खाद्यान्न अभाव झेलिरहेका छन्। सवारीसाधन नचल्दा बिरामीहरू उपचारका लागि जानबाट वञ्चित भएका छन् भने सीमा क्षेत्रका थोक व्यवसायीहरू पनि प्रभावित बनेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेका अनुसार डाइभर्सन तथा पुल निर्माण गर्न केही समय लाग्ने भए तापनि स्थानीय प्रशासनको पहलमा बाटो खुलाउने प्रयास जारी छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले २४ सेप्टेम्बर २०२६ मा न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको ८१औँ सत्रलाई सम्बोधन गर्दै भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् विश्वकै लागि चेतावनी भएको बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सम्बोधनअनुसार उनले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालयी जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरे, जसमार्फत भू-उपग्रहको तथ्याङ्क साटासाट, हिमताल अनुगमन र संयुक्त पूर्वचेतावनी बलियो बनाइनेछ। द्रुत मूल्याङ्कनअनुसार भौतिक पुनर्लाभका लागि जीडीपीको करिब १० प्रतिशत आवश्यक पर्ने बताउँदै उनले नयाँ ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त र अझ न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्थाको माग गरे।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दिगो शान्तिका लागि राष्ट्रिय स्वामित्व, समावेशी राज्य संस्था र जवाफदेही शासन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। राष्ट्रसंघ महासभाको ८१औँ सत्रका क्रममा बिहीबार न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय मुख्यालयमा बसेको शान्ति निर्माण आयोगको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा उनले सन् २००६ को विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई स्वदेशमै जन्मिएको प्रक्रियाको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे। ८ सेप्टेम्बर २०२५ को जेनजी आन्दोलनका बेला लोकतान्त्रिक संस्थाले लचकता देखाएको र छ महिनाभित्र निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण भएको उनको भनाइ थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको ८१औँ सत्रमा सहभागी भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह शनिबार अपराह्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका छन्। रिपोर्टर्स नेपालका अनुसार उनलाई लिन कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र मन्त्री खड्कराज पौडेल विमानस्थल पुगेका थिए। मंगलबार साँझ अमेरिका गएका प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार महासभालाई सम्बोधन गर्दै भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई जलवायु परिवर्तनले ल्याएको संकटको उदाहरणका रूपमा अघि सारेका थिए। न्युयोर्क बसाइमा उनले राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलगायतसँग भेट गरे।
महामारी र जनस्वास्थ्य आपत्कालविरुद्धको विश्वव्यापी प्रयासमा बहुपक्षीयता, समानता र ऐक्यबद्धता केन्द्रमा हुनुपर्ने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बताएका छन्। राष्ट्रसंघ महासभाको ८१औँ सत्रअन्तर्गत महामारी रोकथाम, पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा उनले संकटपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने तरिका बदल्नुपर्ने धारणा राखेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। डब्ल्युएचओ महामारी सम्झौता र संशोधित अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य नियमावलीको स्वागत गर्दै उनले नेपालका तर्फबाट पाँच प्राथमिकता अघि सारे। न्युयोर्कमा उनले नेपाली डायस्पोराका प्रतिनिधिसँग पनि अन्तरक्रिया गरे।
नेपाली कांग्रेसले असोज १६ गते काठमाडौँको खुलामञ्चमा सुरु हुने १५औँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा तीन प्रमुख दलका नेतालाई निम्तो दिएको छ। सहमहामन्त्री उदयशमशेर राणाका अनुसार उनको नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको संयोजक रहेका प्रचण्डलाई भेटेर निमन्त्रणापत्र दिएको हो। छिमेकी मुलुकबाट पनि अतिथि बोलाउने तयारी भइरहेको पार्टीका एक पदाधिकारीले बताएका छन्।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावितलाई सहयोग गर्न नेपाल सरकारले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबैलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री राहत कोष र प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम पठाउन आग्रह गरेको छ। भदौ १० गते (२०८३) जारी अपिलअनुसार बाढी सोही दिन बिहान ८:४० मा आएको थियो र यसले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका नदी किनारका बस्ती प्रभावित भएका थिए। यो अपिल प्रधानमन्त्री कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयका वेबसाइटमा राखिएको छ।