मजदुर सङ्गठन र किसान समूहहरूले २१ नोभेम्बर २०२६ शनिबारका दिन संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै देशको आर्थिक नतिजालाई लिएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग माफीको माग गरेका छन्। उनीहरूले सरकारका प्रमुख आर्थिक कार्यक्रमहरू 'मेक इन इन्डिया' र 'विकसित भारत २०४७' को नतिजामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। केन्द्रीकृत औद्योगिक ढाँचा सफल हुन नसकेको र आत्मनिर्भरतासम्बन्धी सरकारी दाबीहरू प्रभावकारी नभएको उनीहरूको भनाइ छ। यो संयुक्त प्रतिक्रिया १९ नोभेम्बर २०२६ मा नयाँ दिल्लीमा आयोजित फेडेरेसन अफ इन्डियन च्याम्बर्स अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री (FICCI) को शतवार्षिकी वार्षिक साधारण सभा तथा वार्षिक सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री मोदीले व्यक्त गरेका भनाइहरूपछि आएको हो। सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले निरन्तर वित्तीय सहुलियत र कर छुट पाए तापनि निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले श्रमिकको पारिश्रमिक नबढाएको, नयाँ रोजगारी सिर्जना नगरेको र लगानी समेत नबढाएको टिप्पणी गरेका थिए। मजदुर तथा कृषि क्षेत्रका सङ्गठनहरूले वर्तमान सरकारमाथि कर्पोरेट घरानाहरूलाई ऋण मिनाहा र कर दरमा कटौती गरी नवउदारवादी नीतिहरू प्रवर्द्धन गरेको आरोप लगाएका छन्। ठूला वित्तीय संस्थाहरूलाई दिइएका यस्ता आर्थिक सहुलियतहरूले देशभर पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले यी नीतिहरू तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।
आर्थिक नीतिलाई लिएर मजदुर र किसानद्वारा प्रधानमन्त्री मोदीको आलोचना
राष्ट्रिय विकासका प्रमुख कार्यक्रमहरूको नतिजालाई लिएर मजदुर र किसान सङ्गठनहरूले जनतासमक्ष माफी माग्न माग गरेका छन्।
१ मिनेट पढाइ
संक्षेपमा
- मजदुर सङ्गठन र किसान समूहहरूले २१ नोभेम्बरमा आर्थिक नीतिहरूको नतिजालाई लिएर प्रधानमन्त्री मोदीसँग माफीको माग गरे।
- कर छुट र कर्पोरेट ऋण मिनाहाका बाबजुद रोजगारी र ज्याला वृद्धि नभएको उनीहरूको दाबी छ।
- १९ नोभेम्बरमा नयाँ दिल्लीमा आयोजित FICCI को शतवार्षिकी सभामा प्रधानमन्त्रीले दिएको वक्तव्यपछि यो आलोचना आएको हो।
सार्वजनिक स्रोत र वीनेपाल अनुसन्धान टोलीबाट
https://wenepal.com/ne/article/aarthika-nitilaee-liera-majadura-ra-kisanadwara-pradhanamantri-modiko-20261121-ne

टिप्पणीहरू
टिप्पणी अहिले खुला छैन। छलफल सुरक्षित रहोस् भनेर हामी पहिले मोडरेसन बनाउँदैछौँ। न्युजरुमसम्म पुग्न सम्पर्क फारम प्रयोग गर्नुहोस्।
सम्पर्क