अन्टाल्यामा भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनको दोस्रो साता नेपालले हिमाली संकटलाई औपचारिक मान्यता दिलाउन कूटनीतिक गतिविधिको तीव्रता बढाएको छ। विकासोन्मुख देशहरूले अनुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको जोड दिइरहँदा विकसित देशहरूले थप सार्वजनिक स्रोतहरू प्रतिवद्ध गर्न हिचकिचाइरहेका कारण व्यापक वार्ताहरू अझै अवरुद्ध बनेका छन्। नेपाली प्रतिनिधि तथा जलवायु अभियन्ता सनोद अधिकारीले वार्ताको पहिलो साता जलवायु वित्त, हानि नोक्सानी कोष, अनुकूलनका लागि वैश्विक लक्ष्य, न्यूनीकरण रणनीतिहरू, ऊर्जा संक्रमण र पेरिस सम्झौताको धारा ६ मा उल्लिखित कार्बन बजारमा केन्द्रित रहेको बताएका छन्। नेपालले भुटान र किर्गिस्तानसँग मिलकर १४ नोभेम्बरमा कार्यक्रमको दायरा, परिष्कृत वैज्ञानिक मूल्याङ्कन, पूर्वचेतावनी संयन्त्र, जोखिम तयारी र जलवायु वित्त तथा अनुकूलन संरचनाभित्रै पर्वतीय-विशिष्ट मापदण्डहरूको समेटी स्पष्ट सर्तहरूको वकालत गर्दै थप सिफारिसहरू प्रस्तुत गरेको छ।
वातावरणअद्यावधिक
COP३१ मा नेपालद्वारा हिमाली संकटलाई मान्यता दिन माग
अन्टाल्यामा जारी जलवायु सम्मेलनको दोस्रो साता नेपालले पर्वतीय क्षेत्रका जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन कूटनीतिक पहल तिब्र बनाएको छ।
0:47
संक्षेपमा
- कोप३१ मा नेपालद्वारा पर्वतीय क्षेत्रका जोखिमलाई औपचारिक मान्यता दिन जोड।
- विकासोन्मुख राष्ट्रहरूद्वारा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको माग, विकसित राष्ट्रहरूको नयाँ सार्वजनिक प्रतिबद्धतामा अनिच्छा।
- नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानद्वारा पर्वतीय-विशिष्ट अनुकूलन सूचकहरूको लागि प्रस्ताव पेस।
सार्वजनिक स्रोत र वीनेपाल अनुसन्धान टोलीबाट
https://wenepal.com/ne/article/cop31-ma-nepaladwara-himali-sankatalaee-manyata-dina-maga-20261117-ne

टिप्पणीहरू
टिप्पणी अहिले खुला छैन। छलफल सुरक्षित रहोस् भनेर हामी पहिले मोडरेसन बनाउँदैछौँ। न्युजरुमसम्म पुग्न सम्पर्क फारम प्रयोग गर्नुहोस्।
सम्पर्क