टर्कीको अन्ताल्यामा भइरहेको COP31 सम्मेलनका अवसरमा नेपाल मण्डपमा आयोजित उच्चस्तरीय कार्यक्रममा अधिकारीहरूले पर्वतीय क्षेत्रले भोगिरहेका गम्भीर जलवायु चुनौतीबारे अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले विकसित राष्ट्रहरूलाई ऋणको साटो पर्याप्त र अनुमानयोग्य अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै, जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई जलवायु समस्यासँग जुध्न विशेष स्रोतको आवश्यकता पर्ने बताएकी छन्। आगामी दशकका लागि आवश्यक वित्तीय विवरण प्रस्तुत गर्दै मन्त्री चौधरीले सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न १८ अर्बदेखि २० अर्ब अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्ने जानकारी दिएकी छन्। उनले स्थानीय बासिन्दा र प्राकृतिक वातावरणलाई जोगाउन पर्वतीय देशहरूले ऋण सिर्जना नगर्ने किसिमको सहायता पाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। आर्थिक प्रतिबद्धता वृद्धि गर्नुपर्ने मागका अलावा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अन्य मुख्य प्राथमिकताहरू पनि अगाडि बढाएको छ। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्नुपर्ने तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिका अन्तर्राष्ट्रिय प्रारूपहरूमा पर्वतीय मुद्दाहरूले संस्थागत मान्यता पाउनुपर्ने विषयहरू यिनमा समेटिएका छन्।
COP31 मा नेपालले माग्यो अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त
मन्त्री गीता चौधरीले सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म अनुकूलनका लागि २० अर्ब डलर आवश्यक पर्ने बताएकी छन्।
१ मिनेट पढाइ

संक्षेपमा
- COP31 मा नेपालले पर्याप्त र अनुमानयोग्य अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको माग गरेको छ।
- सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म अनुकूलनका लागि १८ अर्बदेखि २० अर्ब डलर आवश्यक पर्ने बताइएको छ।
- मन्त्री गीता चौधरीले तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र राख्न जोड दिएकी छन्।
सार्वजनिक स्रोत र वीनेपाल अनुसन्धान टोलीबाट
https://wenepal.com/ne/article/cop31-ma-nepalale-magyo-anudanama-aadharita-jalawayu-witta-20261113-ne


टिप्पणीहरू
टिप्पणी अहिले खुला छैन। छलफल सुरक्षित रहोस् भनेर हामी पहिले मोडरेसन बनाउँदैछौँ। न्युजरुमसम्म पुग्न सम्पर्क फारम प्रयोग गर्नुहोस्।
सम्पर्क