ब्रेकिङ
राजनीति

एसिया सोसाइटीमा परराष्ट्रमन्त्री खनालको सम्बोधन

न्युयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको ८१औँ सत्रका अवसरमा परराष्ट्रमन्त्रीले बाक्लो सम्पर्क र खुला सिमानाको नीति प्रस्तुत गरेका छन्।

वीनेपाल न्युजरुमएआई-सहायता, समीक्षक: वीनेपाल न्युजरुम

१ मिनेट पढाइ

एआई-सहायता · वीनेपालद्वारा समीक्षित
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल एसिया सोसाइटीमा सम्बोधन गर्दै
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल एसिया सोसाइटीमा सम्बोधन गर्दैतस्बिर: DFID - UK Department for International Development / Wikimedia Commons · CC BY 2.0

संक्षेपमा

  • परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले २५ सेप्टेम्बर २०२६ मा एसिया सोसाइटीलाई सम्बोधन गरेका छन्।
  • परराष्ट्र नीति बाक्लो सम्पर्क, खुला सिमाना र पारस्परिक अन्तरनिर्भरतामा केन्द्रित छ।
  • सन् २०३५ सम्ममा २८,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी क्षेत्रीय रूपमा सफा ऊर्जा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले २५ सेप्टेम्बर २०२६ मा न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको ८१औँ सत्रका अवसरमा एसिया सोसाइटीलाई सम्बोधन गरेका छन्। उनको सम्बोधन एसियाली शताब्दीको उदय र यस क्षेत्रको आर्थिक सहभागितामा केन्द्रित थियो। मन्त्री खनालले बाक्लो सम्पर्क र खुला सिमानाको नीतिबारे विस्तृत रूपमा बताए। यस अन्तर्गत पाँचवटा भारतीय राज्यहरूसँग १७०० किलोमिटरभन्दा बढी लामो खुला सिमाना रहेको र त्यहाँ ४० करोडभन्दा बढी मानिस बसोबास गर्ने उल्लेख गरिएको छ। थप रूपमा, प्रस्तुतिमा सन् २०३५ सम्ममा २८,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। यस विस्तारले भारत र बंगलादेशमा सफा ऊर्जा निर्यात गरी क्षेत्रीय स्तरमा कार्बन उत्सर्जन घटाउन सहयोग गर्नेछ।

एआई-सहायताले तयार सारांश · वीनेपालद्वारा समीक्षित. यो सारांश सूचीबद्ध स्रोतबाट एआईको सहायतामा तयार गरी प्रकाशनअघि वीनेपालका सम्पादकले जाँचेका हुन्। हामी एआई कसरी प्रयोग गर्छौँ

https://wenepal.com/ne/article/esiya-sosaitima-pararashtramantri-khanalako-sambodhana-20261001-ne

तपाईंको प्रतिक्रिया

टिप्पणीहरू

संवेदनशील विधाका समाचारमा टिप्पणी बन्द हुन्छ।

सम्पर्क

सम्बन्धित समाचार

विश्व र प्रवासी

नेपाल र सर्बियाबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

नेपाल र सर्बियाबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र सर्बियाका विदेशमन्त्री मार्को जुरिचले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको अवसरमा शुक्रबार न्युयोर्कमा उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। खनालको सचिवालयका अनुसार यो संयन्त्रले दुई देशबीच साझा सरोकारका विषयमा नियमित छलफलको संस्थागत आधार दिनेछ। सोही दिन खनाल र रुवान्डाका परराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमन्त्री ओलिभियर जाँ प्याट्रिक न्दुहुन्गिरेहेले नेपाल र रुवान्डाबीच सामान्य सहयोग सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरे। स्रोत: The Rising Nepal · एआई-सहायता प्राप्त सारांश – WeNepal

राजनीति

राष्ट्रसंघ महासभामा प्रधानमन्त्री शाहद्वारा हिमालयी जलवायु संयन्त्रको प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले २४ सेप्टेम्बर २०२६ मा न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको ८१औँ सत्रलाई सम्बोधन गर्दै भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् विश्वकै लागि चेतावनी भएको बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सम्बोधनअनुसार उनले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालयी जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरे, जसमार्फत भू-उपग्रहको तथ्याङ्क साटासाट, हिमताल अनुगमन र संयुक्त पूर्वचेतावनी बलियो बनाइनेछ। द्रुत मूल्याङ्कनअनुसार भौतिक पुनर्लाभका लागि जीडीपीको करिब १० प्रतिशत आवश्यक पर्ने बताउँदै उनले नयाँ ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त र अझ न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्थाको माग गरे। स्रोत: Ministry of Foreign Affairs · एआई-सहायता प्राप्त सारांश – WeNepal

राजनीति

PM Balendra Shah proposes Himalayan climate mechanism at the UN

Speaking at the 81st session of the United Nations General Assembly in New York on 24 September 2026, Prime Minister Balendra Shah said the Bhotekoshi-Trishuli disaster was a warning to the world, according to the text released by the Ministry of Foreign Affairs. He proposed a Himalayan Climate Resilience Mechanism led by Nepal, India and China to share satellite data, watch glacial lakes and strengthen early warning. Shah said the cost of physical recovery, by rapid assessment, is about 10 percent of GDP. He called for grant-based climate finance rather than new loans, and argued for a fairer global economic order. Sources: Ministry of Foreign Affairs · AI-assisted summary by WeNepal

विश्व र प्रवासी

भारतको ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख स्रोत बन्न चाहन्छ अमेरिका: अधिकारी

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले अमेरिका भारतको ऊर्जा आवश्यकताको प्रमुख स्रोत बन्न चाहेको बताएका छन्। न्युयोर्कमा बोल्दै उनले भारतले लामो समयदेखि ऊर्जा स्रोत विविधीकरण गर्न खोजिरहेको र अमेरिकाले हाइड्रोकार्बन निर्यात बढाइरहेको बताए। उनका अनुसार अमेरिका अहिले एलपीजीको सबैभन्दा ठूलो र एलएनजीको दोस्रो ठूलो निर्यातकर्ता हो। गत साता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसी तेल र ग्यास किन्ने भारत र चीनलगायतका देशमाथि १००% सम्म भन्सार लगाउन सक्ने कानुनमा हस्ताक्षर गरेका थिए। अधिकारीले उक्त कानुन तत्काल प्रयोग नहुन सक्ने र त्यसमा राष्ट्रिय सुरक्षा छुटको व्यापक प्रावधान रहेको बताए। स्रोत: The Hindu (International) · एआई-सहायता प्राप्त सारांश – WeNepal

थप

नेपाल, मिनेटमै — तपाईंको इनबक्समा

हरेक बिहान पल्स। स्प्याम छैन, जहिले पनि अनसब्स्क्राइब गर्न सकिन्छ।