अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको आवाज उठाइने

काठमाडौँमा आयोजित पर्वतीय कूटनीतिसम्बन्धी परिसंवादमा मन्त्रीले जलवायु न्यायको मागलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बलियो रूपमा प्रस्तुत गरिने बताएकी छिन्। हिमाली क्षेत्रले विभिन्न महाद्वीपका अर्बौँ मानिसलाई पानी, पारिस्थितिकीय स्थिरता र कृषि सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको उनको भनाइ छ। नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा कम योगदान रहेको मन्त्रीले उल्लेख गरिन। यो असमानता नै नेपालको जलवायु कूटनीतिको नैतिक आधार भएको र आफूहरूले सहानुभूतिको साटो जबाफदेहिता तथा न्याय मागेको स्पष्ट पारियो। पुनर्निर्माणका क्रममा बालबालिका, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइयो। सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा जलविद्युत् आयोजनाको पुनःस्थापनासँगै विपद्–प्रतिरोधी पूर्वाधार र सुदृढ पूर्वसूचना प्रणाली सँगसँगै अघि बढाइनुपर्ने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा व्यक्त गरेको धारणालाई स्मरण गर्दै चीन, नेपाल र भारतबीच हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। जलवायु वित्त सहयोग मात्र नभई न्यायपूर्ण दायित्व भएको बताइएको छ।