कानुनी अनुसन्धानका क्रममा डिजिटल सामग्री परीक्षण गर्ने अधिकार कानुनले दिएको भए पनि त्यसको सीमा विद्यमान ऐनमा निर्भर हुन्छ। अनुसन्धान अधिकारीलाई कण्ठस्थ पासवर्ड बताउनु, डिभाइस आफैँ अनलक गर्नु र छुट्टै कानुनी अनुमति प्राप्त प्राविधिक प्रक्रियामार्फत पहुँच दिनु फरक विषय हुन्, जसलाई कानुनले फरक ढङ्गले हेर्न सक्छ। नेपाल प्रहरी र सम्बन्धित निकायहरूले हालको कानुन र प्रक्रियाले पासवर्डबाट सुरक्षित गरिएका डिभाइसमा जबरजस्ती पहुँच पुर्याउने विषयलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरेको छ वा छैन भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ। यदि विद्यमान नियम अपर्याप्त छन् भने अधिकारीहरूले यस्ता सामग्री सम्हाल्ने अनुसन्धानकर्तालाई मार्गदर्शन गर्न मानक कार्यविधि लागू गर्नुपर्छ। नेपालका कानुनी संस्थाहरूले राज्यले कुन अवस्थामा र कस्तो कानुनी अधिकारअन्तर्गत एक आरोपी व्यक्तिलाई व्यक्तिगत डिभाइसमा प्रवेश गर्न अनुसन्धानकर्तालाई सहयोग गर्न बाध्य पार्न सक्छ भन्ने मुख्य प्रश्नको सामना गरिरहेका छन्।
समाजअद्यावधिक
फोन अनलक गर्न बाध्य पार्ने विषयमा कानुनी स्पष्टता आवश्यक
पासवर्ड बताउने, आफैँ अनलक गर्ने र प्राविधिक पहुँचका कानुनी आयाम अलग हुन सक्ने.
0:40
संक्षेपमा
- सुरक्षित फोनमा जबरजस्ती पहुँचको विषय हालको कानुनले समेटेको छ वा छैन नेपाल प्रहरीले जाँच गर्नुपर्छ।
- अनुसन्धानकर्ता, डिभाइस धनी र कानुनी निकायहरूले अनलक गर्ने अधिकारसम्बन्धी प्रश्नहरूको सामना गरिरहेका छन्।
- उचित नियमअन्तर्गत कानुनी अनुसन्धानले सान्दर्भिक डिजिटल सामग्री परीक्षण गर्न जायज ठहराउन सक्छ।
सार्वजनिक स्रोत र वीनेपाल अनुसन्धान टोलीबाट
https://wenepal.com/ne/article/phona-analaka-garna-badhya-parne-wishayama-kanuni-spashtata-aawashyaka-20261025-ne
टिप्पणीहरू
संवेदनशील विधाका समाचारमा टिप्पणी बन्द हुन्छ।
सम्पर्क