जारी सम्मेलनमा वार्ताकारहरूले मुख्य निर्णयको मस्यौदा तयार पार्ने क्रममा विभिन्न विषयमा बहस गरिरहेका छन्। यसबीच नेपालले निश्चित कार्यक्षेत्र, वार्षिक उच्चस्तरीय संवाद र समयमै वित्तपोषणको व्यवस्था भएको छुट्टै पर्वतीय कार्ययोजनाको मागलाई निरन्तर जोेड दिँदै आएको छ। प्रस्ताव रोकिनुको कारण, साना पर्वतीय राष्ट्रहरूका लागि सहमतिमा आधारित राजनीतिले सिर्जना गर्ने अप्ठ्यारो अवस्था, हानी तथा नोक्सानी कोषबाट प्राप्त २० मिलियन डलरको विशिष्ट सीमितता तथा क्षमताहरू र नेपालले सफलताका रूपमा लिने उपलब्धिहरूबारे अभिषेक श्रेष्ठले जारी वार्बाट प्रस्ट पारेका छन्। गत २९ अक्टोबरमा नेपाल र भुटानले उच्च क्षेत्रको तापक्रम सीमालाई समेट्दै एक समर्पित पर्वतीय एजेण्डा संयुक्त रूपमा पेस गरेका थिए। सम्मेलनका सत्रहरूमा कुनै पनि विशिष्ट विषयमा गहिरो छलफल सुनिश्चित गर्न देशहरूले यस्ता एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने गर्दछन्। भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा आएको बाढीका घटनापछि अन्तर्राष्ट्रिय observer हरूले जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असरहरू प्रत्यक्ष देखेका थिए, जसमा नेपाल बाहिरका व्यक्तिहरू समेत प्रभावित भएका थिए। देशले किर्गिस्तानको नेतृत्वमा रहेको र करिब १६ वटा राष्ट्रहरू सम्मिलित 'माउन्टेन ग्रुप' सँग मिलेर काम गरिरहेको छ। कूटनीतिक संलग्नताका क्रममा प्रतिनिधिहरूले उच्च हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीका तत्कालका आवश्यकताहरूबारे टर्की र अन्य सहभागीहरूलाई आफ्नो धारणा अवगत गराएका थिए। आगामी समयसीमा अगाडि लक्षित जलवायु वित्त र असुरक्षित पर्वतीय क्षेत्रका लागि संस्थागत मान्यता हासिल गर्न अधिकारीहरूले जटिल बहुपक्षीय छलफलहरू अगाडि बढाइरहेका छन्। सम्मेलनमा वित्तीय संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाउने र आगामी कार्यदिशा तय गर्ने विषयमा नै मुख्य रूपमा छलफल केन्द्रित रहेको छ। बढ्दो वातावरणीय जोखिम र पूर्वाधारमा भएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न साना राज्यहरूलाई विशेष सहयोग आवश्यक पर्ने प्रतिनिधिमण्डलको भनाइ रहेको छ। वार्ताहरू निष्कर्षतर्फ अघि बढिरहँदा प्रक्रियागत अवरोध र सहमतिमा आधारित निर्णय प्रक्रियाले असुरक्षित क्षेत्रहरूको अन्तिम नतिजालाई कसरी प्रभावित गर्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूले नजिकबाट अनुगमन गरिरहेका छन्।
COP31 मा किन रोकियो नेपालको पर्वतीय एजेण्डा
नेपाल र भुटानले उच्च हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिसँग सम्बन्धित एजेण्डा संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।
२ मिनेट पढाइ
संक्षेपमा
- नेपाल र भुटानले २९ अक्टोबरमा हिमालमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिसँग सम्बन्धित पर्वतीय एजेण्डा संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।
- पर्वतीय प्रस्ताव किन रोकियो र सहमतिमा आधारित राजनीतिले साना राष्ट्रहरूलाई कसरी प्रभावित गर्छ भन्ने बारेमा अभिषेक श्रेष्ठले प्रस्ट पारेका छन्।
- नेपाल किर्गिस्तानको नेतृत्वमा रहेको र करिब १६ वटा देशहरू समावेश भएको माउन्टेन ग्रुपमा आबद्ध भएको छ।
सार्वजनिक स्रोत र वीनेपाल अनुसन्धान टोलीबाट
https://wenepal.com/ne/article/cop31-ma-kina-rokiyo-nepalako-parwatiya-ejendaa-20261116-ne


टिप्पणीहरू
टिप्पणी अहिले खुला छैन। छलफल सुरक्षित रहोस् भनेर हामी पहिले मोडरेसन बनाउँदैछौँ। न्युजरुमसम्म पुग्न सम्पर्क फारम प्रयोग गर्नुहोस्।
सम्पर्क