जलवायु परिवर्तनले व्यापारिक क्षेत्र जोखिममा

वातावरणीय परिवर्तन र यससँग सम्बन्धित विपद्हरूका कारण व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आपूर्ति शृङ्खलाहरूले बढ्दो जोखिमको सामना गर्नुपरेको महासंघले जनाएको छ। सिंहदरबारमा आयोजित संसदीय विशेष समितिको बैठकमा महासंघका नेताहरूले लचिलोपनसम्बन्धी नीतिहरू तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा अधिकारीहरूले व्यावसायिक संस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। सो बैठकमा जलवायु न्यायका सिद्धान्तहरूसँगै हिमालयी क्षेत्रका जोखिमहरूका बारेमा समेत समीक्षा गरिएको थियो। छलफलमा विशेष गरी भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपास रहेका बस्ती तथा संरचनाहरूलाई धम्की दिइरहेका सम्भावित विपद्हरूलाई सम्बोधन गरिएको थियो। विकासका अवरोधहरूको समीक्षा गर्न सरकारी अधिकारीहरू र मन्त्रीहरू पनि उक्त छलफलमा सहभागी भएका थिए। बैठकमा उपस्थित मन्त्रीहरूले विपद् पूर्वतयारी र नियामक फ्रेमवर्कहरूसम्बन्धी भइरहेका प्रशासनिक प्रयासहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गरेका थिए। सहभागीहरूले वातावरणीय खतराहरूबाट आर्थिक पूर्वाधारको रक्षा गर्न राज्यका निकायहरू र व्यावसायिक सरोकारवालाहरूबीच बलियो सहकार्य हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।