जलवायु सम्मेलनमा हिमाली एजेन्डाले पायो अवरोध

एकतीसौं संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा समर्पित हिमाली एजेन्डा स्थापना गर्ने उद्देश्यले नेपाल र भूटानले प्रस्तुत गरेको संयुक्त प्रस्तावलाई सम्पन्न राष्ट्रहरूबाट अवरोधको सामना गर्नुपरेको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार प्रारम्भिक चरणको छलफलमा हिमाली मुद्दाहरूलाई औपचारिक रूपमा समावेश गर्न प्रमुख वार्ता समूहहरूले समर्थन दिन आनाकानी गरेका छन्। यस्तै किसिमको अर्को प्रस्ताव किर्गिस्तानद्वारा पनि अघि बढाइएको थियो, जसले पनि सम्मेलनको एजेन्डामा औपचारिक रूपमा स्थान पाउन सकेन। यस देशका वार्ताकारहरूले बदलिँदो मौसमका कारण उत्पन्न क्षति र नोक्सानीका लागि छिटो कोष प्राप्त गर्ने तथा हिमाली क्षेत्रका जोखिमहरूप्रति थप गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने पहल जारी राखेका छन्। उच्च उचाइ भएका क्षेत्रहरूमा देखिएका जलवायु प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउन सम्पन्न राष्ट्रहरू अनिच्छुक देखिएका छन्। यी असहजताका बाबजुद पनि हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीसम्बन्धी विशेष सन्दर्भलाई अन्तिम सम्मेलनका निर्णयहरूमा समेट्न सकिन्छ कि भनेर प्रतिनिधिहरूबीच छलफल जारी रहेको छ।