केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता जोगाउन आईएमएफको आग्रह

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालका सम्बन्धित निकायहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता सुरक्षित र कायम राख्न आग्रह गरेको छ। यस विषयमा बोल्दै आईएमएफकी उपनिर्देशक सोनाली जैन–चन्द्राले देशको ईसीएफ कार्यक्रम अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा हासिल भएका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु अति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्। उक्त सुविधा अन्तर्गतका प्रतिबद्धताहरूको एक भागको रूपमा केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता सुदृढ गर्न संसद्मा सुरुमा एक विधेक संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको थियो। नेपालले अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई बैंकको सञ्चालक समितिबाट बाहिर राख्ने र कार्यकारी सरकारले मौद्रिक प्राधिकरणलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिन सक्ने कानुनी प्रावधानहरू खारेज गर्ने कानुनी संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, संसद्को अर्थ समितिले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई कमजोर पार्न सक्ने संशोधनहरू प्रस्ताव गरेपछि चिन्ता उत्पन्न भएको छ। यी परिवर्तित प्रस्तावहरू अन्तर्गत सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशन जारी गर्ने अधिकार राख्नेछ। थप रूपमा, संशोधित प्रावधानहरूले गभर्नरको कार्यकाल सुरुमा ३ वर्षको राख्ने र सरकारलाई थप २ वर्षको कार्यकाल बढाउने विकल्प दिने प्रस्ताव गर्दै सरकारको आर्थिक नीतिलाई समर्थन गर्ने कार्यलाई आधिकारिक केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य बनाउन खोजेका छन्।