नागरिकको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्न नयाँ विधेयक दर्ता

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भवन ऐन २०८३ को विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। शुक्रबार दर्ता गरिएको विधेयकले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विधेयकका सबै व्यवस्था प्रस्ताव हुन्, जसलाई संसदले पारित गर्नुपर्नेछ। विधेयकमा पहिलोपटक घर बनाउने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन र मापदण्डअनुसार घर बनाएमा आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। गोठ बनाउन निवेदन दिने नागरिकलाई पनि आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क दिइने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ। गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवासका लागि संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने प्रस्ताव छ। विपत्, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर सरकारले नयाँ घर बनाइदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधी र आधारभूत मापदण्ड पूरा गरेका स्मार्ट घर बनाउने र उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता घरको लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने र तिनको प्लिन्थ क्षेत्र ९ सयदेखि १ हजार ३ सयसम्म हुने प्रस्ताव छ। नागरिकले यस्ता घर सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत लिन सक्नेछन्। पहिलो विकल्पमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेर १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्नुपर्नेछ। अन्य प्रस्तावित विकल्पअनुसार १० लाख रुपैयाँ अग्रिममा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख अग्रिममा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयका अनुसार निम्न आय भएका परिवारको आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित घरसम्मका व्यवस्था समेटेर हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो। संसदले विधेयक पारित नगरेसम्म यी सबै व्यवस्था प्रस्तावकै रूपमा रहनेछन्।